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The 'Law of Limitation' prescribes the time-limit for different suits within, which an aggrieved person can approach the court for redress or justice. The suit, if filed after the exploration of time-limit, is struck by the law of limitation. It's basically meant to protect the long and established user and to indirectly punish persons who go into a long slumber over their rights. The statutory law was established in stages. The very first Limitation Act was enacted for all courts in India in 1859. And finally took the form of Limitation Act in 1963. 

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'सीमा के कानून' के भीतर विभिन्न सूट है, जो एक पीड़ित व्यक्ति निवारण या न्याय के लिए अदालत से संपर्क कर सकता के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। सूट, अगर समय सीमा के अन्वेषण के बाद दायर की, सीमा के कानून के घेरे में आ गया है। यह मूल रूप से लंबी और स्थापित उपयोगकर्ता की रक्षा के लिए और परोक्ष रूप से लोगों को, जो उनके अधिकारों पर एक लंबे समय तक नींद में जाने को दंडित करने के लिए होती है। वैधानिक कानून चरणों में स्थापित किया गया था। बहुत पहले सीमांकन अधिनियम 1859 में भारत में सभी न्यायालयों के लिए लागू किया गया था और अंत में 1963 में सीमांकन अधिनियम के रूप ले लिया।

अनुप्रयोग सुविधाएँ
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